Act

विद्युत ऐन, २०४९

Electricity Act, 1992

All laws

Type
Act
Year
२०४९ BS · 1992 AD
Status
In force
Category
खण्ड १३: बन, वातावरण तथा जलस्रोत · Volume 13: Nature, Environment and Water Resources
Official text
Official page Official text (PDF) Official text (PDF)

Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.

What it does

  • No one may survey, generate, transmit or distribute electricity without a licence under this Act. Applicants submit economic, technical and environmental study reports to the prescribed officer, who must issue a survey licence within 30 days and a generation, transmission or distribution licence within 120 days. A survey licence lasts up to five years (a 2082 amendment allows up to two more years where force majeure such as disasters, strikes or curfews prevented the survey), and a generation, transmission or distribution licence up to 50 years. A licence cannot be sold or transferred without approval and can be cancelled if the holder breaks the Act and does not correct it after being given time and a hearing.यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि विद्युत्‌को सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न पाउँदैन। निवेदकले आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ, र अधिकारीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ३० दिनभित्र तथा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्र १२० दिनभित्र दिनुपर्छ। सर्वेक्षण अनुमतिपत्र बढीमा पाँच वर्षको हुन्छ (विपद्, आमहड्ताल वा कर्फ्यूजस्ता काबुबाहिरका कारणले सर्वेक्षण हुन नसकेमा २०८२ को संशोधनले बढीमा दुई वर्ष थप्न दिएको छ), र उत्पादन, प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्र बढीमा ५० वर्षको हुन्छ। स्वीकृतिबिना अनुमतिपत्र बेच्न वा हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन, र ऐन उल्लङ्घन गरी तोकिएको समयमा सुधार नगरेमा सफाइको मौका दिएर अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 3–5 and 8, pp. 2–5
  • Hydropower licence holders pay the government a royalty: for the first 15 years of commercial operation, Rs 100 per kilowatt of installed capacity a year plus 2 per cent of the average sale price per unit, and after that Rs 1,000 per kilowatt plus 10 per cent. Where a project is more than 50 per cent foreign-owned, its land, buildings, equipment and structures pass to the government when the licence ends; other projects must be operated under a new agreement with the government after the licence period. The Act's original tax and duty incentives in Section 12 were removed by the Income Tax Act 2058.जलविद्युत्‌को अनुमतिपत्र पाउनेले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्छ: व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १०० रुपैयाँ र प्रतियुनिट औसत बिक्री मूल्यको २ प्रतिशत, त्यसपछि प्रतिकिलोवाट १,००० रुपैयाँ र १० प्रतिशत। कुल लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको आयोजनाको जग्गा, भवन, उपकरण र संरचना अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ; अरू आयोजना अवधि सकिएपछि सरकारसँग सम्झौता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्छ। ऐनको दफा १२ मा रहेका कर तथा दस्तुर सुविधा आयकर ऐन, २०५८ ले झिकेको छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 10–12, pp. 5–6
  • Electricity tariffs and other charges, and the rate at which the government buys bulk power for the national grid, are set by the Electricity Regulatory Commission under its own Act (which replaced the old tariff-fixing committee provisions); the purchase rate must allow the whole investment to be recovered over an average of 25 years. Licence holders need government approval to import power and an agreement with the government to export it, and must meet the quality, voltage and safety standards set by the government and avoid significant environmental harm.विद्युत् महसुल र अन्य दस्तुर, तथा राष्ट्रिय ग्रिडका लागि सरकारले थोकमा किन्ने बिजुलीको खरिद दर विद्युत् नियमन आयोग सम्बन्धी कानूनबमोजिम आयोगले तोक्छ (पुरानो महसुल निर्धारण समितिसम्बन्धी व्यवस्था सोही ऐनले हटाएको छ); खरिद दर तोक्दा सम्पूर्ण लगानी औसत २५ वर्षमा फिर्ता हुने गरी ह्रासकट्टी हिसाब गरिन्छ। अनुमतिपत्र पाउनेले बिजुली आयात गर्न सरकारको पूर्वस्वीकृति र निर्यात गर्न सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्छ, र सरकारले तोकेको गुणस्तर, भोल्टेज र सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 16–18 and 21–26, pp. 7–9
  • Generation, transmission and distribution assets may not be nationalised, except that the government may take over hydropower assets of up to 1,000 kW for wider public use on payment of compensation. The government may help licence holders obtain land (leasing government land for the licence period), restrict use of land near power structures with compensation, and enter property after prior notice. Breaches can be fined up to Rs 5,000, and operating without a licence up to Rs 500,000 with closure; licence cancellations, compensation and fines can be appealed to the High Court within 35 days.विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणसम्बन्धी जग्गा, भवन, उपकरण र संरचनाको राष्ट्रियकरण गरिँदैन, तर १,००० किलोवाटसम्मका जलविद्युत्‌का संरचना व्यापक सार्वजनिक उपयोगका लागि क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले लिन सक्छ। सरकारले अनुमतिपत्रवालालाई जग्गा प्राप्त गर्न सघाउन (सरकारी जग्गा अनुमतिपत्रको अवधिभर लिजमा दिन), संरचना वरपरको जग्गाको प्रयोगमा क्षतिपूर्तिसहित रोक लगाउन र पूर्वसूचना दिएर घरजग्गामा प्रवेश गर्न सक्छ। ऐन उल्लङ्घन गरेमा ५ हजार रुपैयाँसम्म र अनुमतिपत्रबिना काम गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तथा काम बन्द गराउन सकिन्छ; अनुमतिपत्र खारेजी, क्षतिपूर्ति र सजायउपर ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। Nepal Law Commission, Government of Nepal Sections 29 and 32–33, pp. 9–11; Sections 38–39, pp. 12–13

Gaps, loopholes and improvement ideas

  • Not enforced Many licences are held without projects being built. The Act requires licence holders to comply with licence conditions and allows cancellation for breaches. The Auditor General reported that 451 people and companies held licences to generate 13,534 MW above 1 MW, but only 188 were generating, and that 145 projects licensed more than five years earlier had made no notable progress (some licensed in 2068 and 2070 were at 28 per cent or zero progress). In 2081/82 the Department of Electricity Development monitored only 27 of the 258 licensed projects under construction (plus 15 in operation) and was not found to have given directions on progress. The High-Level Economic Reform Commission said licences have been issued without a generation master plan, letting some middlemen hold licences, and that 179 generation licences totalling 4,417 MW had been cancelled.धेरै अनुमतिपत्र आयोजना नबनाई ओगटिएका छन्। ऐनले अनुमतिपत्रका शर्त पालना गर्नुपर्ने र उल्लङ्घन गरेमा खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार १ मेगावाटभन्दा ठूला कुल १३,५३४ मेगावाटका लागि ४५१ व्यक्ति तथा संस्थाले अनुमति लिएकामा १८८ ले मात्र उत्पादन गरेका छन्, र पाँच वर्षअघि अनुमति लिएका १४५ आयोजनाको प्रगति उल्लेखनीय छैन (२०६८ र २०७० मा अनुमति पाएका केही आयोजनाको प्रगति २८ प्रतिशत वा शून्य छ)। २०८१/८२ मा विद्युत् विकास विभागले निर्माणाधीन २५८ आयोजनामध्ये २७ (र सञ्चालनमा रहेका १५) को मात्र अनुगमन गर्‍यो, र प्रगतिबारे निर्देशन दिएको देखिएन। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अनुसार उत्पादनको बृहत् योजनाबिना अनुमतिपत्र दिइँदा केही बिचौलियाले अनुमतिपत्र ओगटेका छन्, र ४,४१७ मेगावाटका १७९ उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज भइसकेका छन्। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, MoEWRI chapter, para 16, printed p. 220 (PDF p. 250) and para 60, printed p. 235 (PDF p. 265); OAG 63rd Annual Report, MoEWRI chapter, para 37, printed p. 208 (PDF p. 240); HLERC report ch. 17 para 13 and footnote 41, printed p. 221 (PDF p. 288); Electricity Act ss. 5, 7–8, pp. 3–5
  • Not enforced Royalties go uncollected. Of Rs 3.88 billion in hydropower royalty due by 2080/81 (Rs 3.59 billion from 161 companies that year plus earlier arrears), Rs 432.3 million remained unpaid, and no interest or penalty had been charged. In the following year Rs 184.6 million was still outstanding from 149 projects. The Auditor General also said the Act is unclear on what legal action can be taken against projects that do not pay, on the basis for royalties and on charging royalty when output falls short of the agreed amount.रोयल्टी पूरा असुल भएको छैन। २०८०/८१ सम्म जलविद्युत् आयोजनाबाट उठ्नुपर्ने रु. ३ अर्ब ८७ करोड ६७ लाख (सो वर्ष १६१ कम्पनीबाट रु. ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख र अघिल्लो बक्यौता) मध्ये रु. ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार उठ्न बाँकी थियो, र ढिला तिर्नेबाट ब्याज वा जरिबाना लिइएको छैन। अर्को वर्ष पनि १४९ आयोजनाबाट रु. १८ करोड ४६ लाख ४७ हजार बक्यौता थियो। महालेखापरीक्षकले रोयल्टी नतिर्ने आयोजनामाथि गरिने कानूनी कारबाही, रोयल्टी निर्धारणको आधार र सम्झौताअनुसार उत्पादन नभए रोयल्टी लिने व्यवस्थामा ऐन स्पष्ट नभएको पनि उल्लेख गरेको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, MoEWRI chapter, para 30, printed pp. 223–224 (PDF pp. 253–254) and para 67, printed pp. 237–238 (PDF pp. 267–268); OAG 63rd Annual Report, MoEWRI chapter, para 36, printed p. 208 (PDF p. 240); Electricity Act s. 11, pp. 5–6
  • Outdated The 1992 Act has not kept up. The Auditor General's performance audit found that because the Act does not cover projects up to 1 MW, generation and connection-fee revenue from them does not reach the treasury; that it is unclear on the deadline for completing construction and (before the 2082 amendment) on extending survey licences; and that its royalty and penalty provisions are outdated and ineffective. The High-Level Economic Reform Commission lists the Electricity Act 2049 among laws not updated in time. ADB reported in 2017 that a new Electricity Act and a regulatory commission bill had been stalled in Parliament since May 2012; the regulatory commission was later created by its own Act in 2074, but the Electricity Act itself has not been replaced.२०४९ को ऐन समयानुकूल भएको छैन। महालेखापरीक्षकको कार्यमूलक लेखापरीक्षणअनुसार ऐनले एक मेगावाटसम्मका आयोजना नसमेट्दा त्यसबाट हुने उत्पादन र सलामी दस्तुरबापतको राजस्व सञ्चित कोषमा आउन सकेको छैन; निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि र (२०८२ को संशोधनअघि) सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने व्यवस्था स्पष्ट छैन; र रोयल्टी तथा दण्ड व्यवस्था समयसापेक्ष र प्रभावकारी छैन। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विद्युत् ऐन, २०४९ लाई समयानुकूल परिमार्जन नभएका कानूनमा राखेको छ। एसियाली विकास बैंकले २०१७ मा नयाँ विद्युत् ऐन र नियमन आयोग विधेयक मे २०१२ देखि संसद्मा अड्किएको उल्लेख गरेको थियो; नियमन आयोग पछि २०७४ को छुट्टै ऐनबाट बन्यो, तर विद्युत् ऐन भने प्रतिस्थापन भएको छैन। Office of the Auditor General, Nepal · High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance OAG 62nd Annual Report, MoEWRI chapter, performance audit para 54, printed pp. 232–233 (PDF pp. 262–263); HLERC report infrastructure chapter para 15, printed p. 247 (PDF p. 314); ADB (2017) para 36, printed p. 16 (PDF p. 23); Electricity Act title page and s. 5, pp. 1–4
  • Unclear There are no rules for handing projects over when licences expire. Section 10 transfers majority foreign-owned projects to the government at the end of the licence, and policy requires government involvement two years before handover. The Auditor General found that the 60 MW Khimti and the Upper Bhotekoshi projects were due to pass to the government in 2082/83, but there was no legal framework for the handover process, asset engineering or settling public shareholdings, and the government had not become involved in their operation. The High-Level Economic Reform Commission adds that with 50-year licences it is uncertain what happens to shares issued to local people and the public when the licence ends.अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि आयोजना हस्तान्तरण गर्ने कार्यविधि छैन। दफा १० ले बहुमत विदेशी लगानीका आयोजना अवधि सकिएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गरेको छ, र नीतिले हस्तान्तरणभन्दा दुई वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा सरकारको संलग्नता हुनुपर्ने भनेको छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार ६० मेगावाटको खिम्ती र माथिल्लो भोटेकोशी आयोजना २०८२/८३ मा सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भए पनि हस्तान्तरण प्रक्रिया, सम्पत्ति मूल्याङ्कन (एसेट इन्जिनियरिङ) र सर्वसाधारणको शेयर फर्छ्योटसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छैन, र सरकारको सहभागिता पनि देखिएको छैन। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अनुसार अनुमतिपत्र ५० वर्षको भएकाले अवधि सकिएपछि स्थानीय र सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको शेयरको के हुन्छ भन्ने अन्योल छ। Office of the Auditor General, Nepal · High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance OAG 62nd Annual Report, MoEWRI chapter, para 63, printed p. 236 (PDF p. 266); HLERC report ch. 17 para 16, printed p. 221 (PDF p. 288); Electricity Act s. 10, p. 5
  • Capacity Too many bodies with overlapping roles. The Department of Electricity Development issues licences, but under the Investment Board Regulation 2069 projects above 200 MW are licensed by the Investment Board, and implementing licences also involves the forest, land and electricity bodies, which the Auditor General says causes procedural delays; it also found the Electricity Regulatory Commission had not fully carried out its responsibilities on open access, transmission and tariff setting and power-purchase methods. The High-Level Economic Reform Commission questions who regulates the Department when it is itself building projects such as Budhiganga, and says the structure of electricity management under federalism is unclear.धेरै निकायको भूमिका दोहोरिएको छ। अनुमतिपत्र विद्युत् विकास विभागले दिन्छ, तर लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९ अनुसार २०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको अनुमति लगानी बोर्डले दिन्छ, र अनुमतिपत्र कार्यान्वयनमा वन, भूमि र विद्युत् प्राधिकरणजस्ता निकाय पनि संलग्न हुँदा प्रक्रियागत ढिलाइ हुने महालेखापरीक्षकले जनाएको छ; विद्युत् नियमन आयोगले खुला पहुँच, प्रसारण तथा महसुल निर्धारण र विद्युत् खरिद विधिजस्ता जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको पनि उल्लेख छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बूढीगंगाजस्ता आयोजना आफैँ बनाइरहेको विभागको काम कसले नियमन गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ, र सङ्घीयतामा विद्युत् व्यवस्थापनको ढाँचा स्पष्ट नभएको बताएको छ। Office of the Auditor General, Nepal · High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance OAG 62nd Annual Report, MoEWRI chapter, para 55, printed p. 233 (PDF p. 263); HLERC report ch. 17 para 23, printed pp. 222–223 (PDF pp. 289–290)

Ideas to fix it

  • Bring hydropower policy and law into line through integrated policy and legal reform; and make a legal provision to charge royalty on installed capacity from companies that do not finish construction on time, to stop delays and licence-hoarding.जलविद्युत्‌सम्बन्धी नीति र कानूनमा सामञ्जस्य ल्याई एकीकृत नीतिगत तथा कानूनी सुधार गर्ने; तोकिएको समयमा निर्माण पूरा नगर्ने कम्पनीबाट उत्पादन क्षमताका आधारमा रोयल्टी लिने कानूनी व्यवस्था गरी ढिलाइ गर्ने र अनुमतिपत्र ओगट्ने प्रवृत्ति रोक्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
  • Draw up the valuation, operation, handover method and process for projects reaching the end of their licence so that handovers are orderly.अनुमतिपत्रको अवधि सकिन लागेका आयोजनाको मूल्याङ्कन, सञ्चालन व्यवस्थापन, हस्तान्तरण विधि र प्रक्रिया बनाई हस्तान्तरण व्यवस्थित गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd Annual Report) Office of the Auditor General, Nepal
  • Recover outstanding royalties, and set up a proper mechanism to monitor whether licensed projects progress as agreed so they are completed on time.बाँकी रोयल्टी असुल गर्ने, र अनुमतिपत्र पाएका आयोजनाको सम्झौताअनुसार प्रगति अनुगमन गर्ने उपयुक्त संयन्त्र बनाई समयमै सम्पन्न गराउने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd and 63rd Annual Reports) Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal
  • Make the process for issuing electricity project licences competitive; clarify the roles of the policy-making, implementing and regulatory bodies; and turn the Nepal Electricity Authority's eight regional directorates into distribution companies working at provincial level, with the necessary legal and organisational arrangements.विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने; नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र नियामक निकायबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने; र विद्युत् प्राधिकरणका आठ क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई प्रदेश स्तरमा काम गर्ने वितरण कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानूनी र संगठनात्मक व्यवस्था गर्ने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
  • Amend the Lands Act so that land ceilings do not apply to land needed for hydropower projects, since project ownership passes fully to the government after the concession period.सहुलियत अवधिपछि आयोजनाको स्वामित्व पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारमा आउने भएकाले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
  • Formulate a new Electricity Act to replace the Electricity Act 1992 and submit it to Parliament, and simplify project licensing so that licences fit the transmission master plan (government action plan of 2016, as reported by ADB).विद्युत् ऐन, २०४९ प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ विद्युत् ऐन तर्जुमा गरी संसद्मा पेस गर्ने, र प्रसारण गुरुयोजनासँग मिल्ने गरी आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रक्रिया सरल बनाउने (एसियाली विकास बैंकले उल्लेख गरेको सरकारको २०१६ को कार्ययोजना)। Proposed by: Government of Nepal, Action Plan on National Energy Crisis Prevention and Electricity Development Decade (2016), as reported by the Asian Development Bank Asian Development Bank
In research

Where it conflicts with other laws

Provisions that overlap or contradict other laws, or the Constitution, with the conflicting sections side by side.

Regulations and rules made under it

Suggest an improvement or point out a loophole

Corrections & right of reply

Parties, leaders and readers may ask us to correct an error or add a documented response. Corrections are published visibly with the date and reason; no one can pay to change coverage.

The submission channel is not open yet. It will open once an editorial contact and review process are in place.