Act

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१

Lands Act, 1964

All laws

Type
Act
Year
२०२१ BS · 1964 AD
Status
In force
Category
खण्ड १२: खाद्य, कृषि, सहकारी तथा भूमि प्रशासन · Volume 12: Food, Agriculture, Cooperative and Land Administration
Official text
Official page Official text (PDF) Official text (PDF)

Used on our issue pages

Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.

What it does

  • The Act caps how much land a person and their family may own. The ceiling is 10 bigha in the Tarai and Inner Madhesh, 25 ropani in the Kathmandu Valley and 70 ropani in the other hill areas, plus up to 1 bigha (Tarai) or 5 ropani (Valley and hills) for a homestead. For tenanted land, half is counted against the landowner and half against the tenant. Land above the ceiling must be frozen by the land revenue office until the ceiling investigation is complete, and transfers made to dodge the ceiling are disregarded.यो ऐनले एक व्यक्ति र निजको परिवारले राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी तोकेको छ: तराई र भित्री मधेसमा १० बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र उपत्यकाबाहिरका पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी। घरबारीका लागि तराईमा थप १ बिघा र उपत्यका तथा पहाडमा थप ५ रोपनीसम्म राख्न पाइन्छ। मोही लागेको जग्गामा आधा जग्गावालाको र आधा मोहीको हिस्सा गनिन्छ। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छानबिन नटुङ्गिएसम्म कार्यालयले रोक्का राख्नुपर्छ, र हदबन्दी छल्न गरिएको हक हस्तान्तरणलाई मान्यता दिइँदैन। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal Section 7(1)–(8), pp. 8–10
  • Section 12 exempts some land from the ceiling: land held by the federal, provincial and local governments and fully state-owned bodies, and, up to limits set by government order, land of public bodies, industries, companies, projects, schools and hospitals, agricultural firms and cooperative farms, licensed housing companies and Guthi Sansthan. Exempted land must be used only for the approved purpose, may not be sold, transferred or leased (with narrow exceptions such as liquidation), and a district committee chaired by the District Coordination Committee chief must inspect its use every year; land not used for its purpose is confiscated by the Ministry. Industries that bought land above the ceiling without approval could apply to regularise it on payment of a fee (Rs 150,000 per bigha in the Tarai, Rs 50,000 per ropani in the Valley, Rs 10,000 per ropani in other hills). A 2081 amendment requires a detailed project report and an environmental study to be approved before permission to hold land above the ceiling, and allows a one-time sale of land within the ceiling to repay bank loans.दफा १२ ले केही जग्गालाई हदबन्दीबाट छुट दिएको छ: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सरकारको पूर्ण स्वामित्वका संस्थाको जग्गा, र सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकेको हदसम्म सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, कृषि फार्म वा सहकारी खेती, अनुमतिप्राप्त घरजग्गा कम्पनी र गुठी संस्थानको जग्गा। छुट पाएको जग्गा स्वीकृत प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ, बिक्री, हक हस्तान्तरण वा लिजमा दिन पाइँदैन (लिक्विडेसनजस्ता सीमित अवस्थाबाहेक), र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वको जिल्लास्तरीय समितिले हरेक वर्ष यसको प्रयोग अनुगमन गर्नुपर्छ; प्रयोजनअनुसार प्रयोग नभएको जग्गा मन्त्रालयले जफत गर्छ। स्वीकृति नलिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनेका उद्योगले दस्तुर तिरेर (तराईमा प्रतिबिघा रु. १,५०,०००, उपत्यकामा प्रतिरोपनी रु. ५०,००० र अन्य पहाडमा प्रतिरोपनी रु. १०,०००) नियमित गराउन निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। २०८१ को संशोधनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमतिअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने, र बैङ्कको ऋण तिर्न हदभित्रको जग्गा एकपटक बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था थपेको छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal Sections 12, 12A–12G (१२क–१२छ), pp. 13–19
  • Land worked by a registered tenant (mohi) is to be divided between the landowner and the tenant. If they agree, they apply jointly; if not, the designated officer divides the land half and half by area or value and cancels the tenancy record. Applications must be made, and the work completed, within periods the government notifies in the Nepal Gazette.मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीबीच बाँडफाँट गर्नुपर्छ। दुवैको सहमति भए संयुक्त निवेदन दिन्छन्; सहमति नभए तोकिएको अधिकारीले क्षेत्रफल वा मूल्याङ्कनका आधारमा आधा–आधा बाँडी मोहीको लगत कट्टा गर्छ। निवेदन दिने र बाँडफाँट टुङ्ग्याउने अवधि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal Sections 26B–26D4 (२६ख–२६घ४), pp. 34–35
  • The government must provide land once to landless Dalits (Section 52A) and once to landless squatters, either where they have been farming or on other suitable government land, up to a prescribed area (Section 52B). Unmanaged settlers who have farmed public (ailani) land, other government land or land recorded as forest for at least ten years may be given ownership of the land they occupy, on payment of a fee graded by their circumstances (Section 52C). Land is not given in religious, cultural or strategic areas, high-risk sites, riverbanks, roadsides, national parks or protected areas, or tree-covered forest, and land received cannot be transferred for ten years except by inheritance or partition. A commission formed by gazette notice identifies beneficiaries and land.नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एकपटक (दफा ५२क) र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटक, उनीहरूले आबाद गर्दै आएको ठाउँमा वा उपयुक्त अन्य सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलसम्म जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ (दफा ५२ख)। ऐलानी, अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन जनिएको जग्गामा कम्तीमा दस वर्षदेखि आबाद गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरूको अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरी दस्तुर लिएर त्यही जग्गाको स्वामित्व दिन सकिन्छ (दफा ५२ग)। धार्मिक, सांस्कृतिक वा सामरिक महत्वका क्षेत्र, जोखिमयुक्त स्थान, नदी किनार, सडक सीमा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्र र रूखले ढाकिएको वनको जग्गा दिइँदैन, र पाएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीबाहेक दस वर्षसम्म हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन। लाभग्राही र जग्गा पहिचान गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोग गठन गरिन्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal Sections 52A–52C (५२क–५२ग), pp. 48–53
  • The text read is consolidated to the end of Magh 2081 and includes the Investment Facilitation (Some Nepal Acts Amendment) Act 2081. Its notes also reproduce the amendments made by the Ordinance Amending Some Land-related Nepal Acts, 2081: a replacement Section 12G letting licensed real-estate companies develop and sell plots on land held within their exemption; allowing land recorded as pasture, market or similar but long settled to go to landless Dalits, squatters and unmanaged settlers; requiring landless people living on riverbanks, in parks, forests or within road limits to be resettled elsewhere; and fee-based ownership for unmanaged settlers. Kantipur reported in Baisakh 2083 that a further ordinance had removed the commission provision from the Act; the provisions in force today should be checked against the latest official text.पढिएको पाठ २०८१ माघ मसान्तसम्मका संशोधन मिलाइएको हो र यसमा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ समावेश छ। यसको द्रष्टव्यमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ ले गरेका संशोधन पनि राखिएका छन्: अनुमतिप्राप्त घरजग्गा कम्पनीले छुटभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी बेच्न पाउने नयाँ दफा १२छ; अभिलेखमा गौचर, हाटबजार आदि लेखिए पनि लामो समयदेखि बसोबास भएको जग्गा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिन सकिने व्यवस्था; नदी किनार, निकुञ्ज, वन वा सडक सीमाभित्र बसेका भूमिहीनलाई अन्यत्र बसोबास मिलाउनुपर्ने व्यवस्था; र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दस्तुर लिई स्वामित्व दिने व्यवस्था। कान्तिपुरले २०८३ वैशाखमा अर्को अध्यादेशमार्फत ऐनबाट आयोगसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको समाचार दिएको छ; हाल लागू व्यवस्था नवीनतम आधिकारिक पाठसँग भिडाउनुपर्छ। Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal · Kantipur Title page amendment list, p. 1; note (ख)(6)–(7) on the 2081 ordinances, pp. 62–65; Kantipur, 22 Baisakh 2083

Gaps, loopholes and improvement ideas

  • Not enforced Land for the landless has reached very few people. The land commission was formed on 2078/5/25, dissolved on 2080/12/8 and re-formed as the Land Problems Resolving Commission on 2081/6/14. By the Auditor General's 62nd report it had spent Rs 548.4 million, had verification and mapping work done in 139 of 753 local levels, had entered 1,085,245 applications from 728 local levels, and had registered land and issued certificates to 4,586 people, 0.9% of its 500,000 target. The 2081/82 budget promised certificates to 500,000 families; the 63rd report found 6,944 certificates distributed so far. The commission's status has kept changing: Kantipur reported that the Supreme Court revived it in Mangsir 2082 after the government decided to abolish it, and that a Baisakh 2083 ordinance removed its legal basis.भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काम निकै थोरै मानिससम्म पुगेको छ। भूमि आयोग २०७८।५।२५ मा गठन भई २०८०।१२।८ मा विघटन भयो र २०८१।६।१४ मा भू–समस्या समाधान आयोगका रूपमा पुनः गठन भयो। महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार आयोगले हालसम्म रु. ५४ करोड ८४ लाख खर्च गरेको, ७५३ मध्ये १३९ स्थानीय तहमा मात्र सत्यापन र नापनक्सा भएको, ७२८ स्थानीय तहबाट १० लाख ८५ हजार २४५ निवेदन प्रविष्ट गरेको, र ५ लाखको लक्ष्यमध्ये ४,५८६ जना (०.९ प्रतिशत) को मात्र जग्गा दर्ता गरी पुर्जा दिएको थियो। २०८१/८२ को बजेटले ५ लाख परिवारलाई पुर्जा दिने भनेकोमा ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म ६,९४४ पुर्जा मात्र वितरण भएका छन्। आयोगको अवस्था पनि बारम्बार फेरिएको छ: सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २०८२ मङ्सिरमा आयोग ब्युँताएको र २०८३ वैशाखको अध्यादेशले यसको कानुनी आधार हटाएको समाचार कान्तिपुरले दिएको छ। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, Ministry of Land Management chapter, para 18, printed p. 340 (PDF p. 370); OAG 63rd Annual Report, same ministry, para 6, printed p. 292 (PDF p. 324); Lands Act ss. 52B–52C, pp. 49–53; Kantipur, 15 Mangsir 2082 and 22 Baisakh 2083
  • Not enforced Land held above the ceiling is not tracked or monitored. The Ministry's last list (to 2076/77) showed 167 institutions holding exempted land of 76,766 ropani in the hills and 8,429 bigha in the Tarai, and it has not been updated. Regularisation applications under Section 12A were not decided from 2076/77 to 2080/81, and because the monitoring reports on how exempted land is used were not prepared, the Auditor General could not establish whether it is used for its approved purpose. The Auditor General also found that an order of 2068 limited housing companies in the Kathmandu Valley to 60 ropani, but 43 of the 47 companies that sought approval just before it was issued are still trading on earlier approvals above that limit, a point raised in earlier years with no change.हदबन्दीभन्दा बढी राखिएको जग्गाको अभिलेख र अनुगमन हुँदैन। मन्त्रालयको अन्तिम विवरण (२०७६/७७ सम्म) अनुसार हदबन्दी छुट पाएका १६७ संस्थासँग पहाडमा ७६,७६६ रोपनी र तराईमा ८,४२९ बिघा जग्गा थियो, तर त्यो विवरण अद्यावधिक भएको छैन। दफा १२क बमोजिम नियमित गराउन परेका निवेदन २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म फस्र्योट भएनन्, र छुट पाएको जग्गाको प्रयोगबारे अनुगमन प्रतिवेदन तयार नभएकाले जग्गा स्वीकृत प्रयोजनमै प्रयोग भए–नभएको महालेखापरीक्षकले यकिन गर्न सकेन। महालेखापरीक्षकका अनुसार २०६८ को आदेशले काठमाडौँ उपत्यकामा हाउजिङ कम्पनीले ६० रोपनीभन्दा बढी जग्गा किन्न नपाउने गरे पनि आदेश जारी हुनुअघि स्वीकृति मागेका ४७ मध्ये ४३ कम्पनीले अघिल्लो स्वीकृतिका आधारमा ६० रोपनीभन्दा बढी जग्गाको कारोबार गरिरहेका छन्; यो विषय विगतदेखि औँल्याइए पनि स्थिति यथावत् छ। Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal OAG 62nd Annual Report, Ministry of Land Management chapter, para 12, printed p. 338 (PDF p. 368); OAG 63rd Annual Report, same ministry, para 13, printed p. 295 (PDF p. 327); Lands Act ss. 12, 12A, 12E, pp. 13–19
  • Not enforced Dividing tenanted land between owners and tenants is far from finished. Because division was not completed within earlier deadlines, a gazette notice of 2079/6/10 set the end of Chaitra 2082 for applications and the end of Asar 2083 for completing the work. The Department's figures show 903,264 parcels with tenants and 794,071 tenants (740,213 individuals and 53,858 institutions); in the period audited, tenancy records were cancelled for 34,247 parcels and land was divided on 21,282 parcels.जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गर्ने काम टुङ्गिन बाँकी छ। तोकिएको अवधिमा बाँडफाँट नटुङ्गिएकाले २०७९।६।१० को राजपत्र सूचनाले निवेदन दिन २०८२ चैत मसान्त र बाँडफाँट टुङ्ग्याउन २०८३ असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ। विभागको विवरणअनुसार ९,०३,२६४ कित्ता जग्गामा मोही छन् र मोहीको सङ्ख्या ७,९४,०७१ (व्यक्तिगत ७,४०,२१३ र संस्थागत ५३,८५८) छ; लेखापरीक्षण अवधिमा ३४,२४७ कित्ताको मोही लगत कट्टा र २१,२८२ कित्ताको बाँडफाँट भएको देखिन्छ। Office of the Auditor General, Nepal · Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal OAG 62nd Annual Report, Ministry of Land Management chapter (Department of Land Management and Archive), para 19, printed p. 340 (PDF p. 370); Lands Act ss. 26D–26D3, pp. 34–35
  • Outdated The ceiling was designed for a time when farming was the main occupation, and the government's economic reform commission says it is no longer timely or practical. Businesses told the commission that ceiling approvals are slow, deadlines are not extended when purchases cannot be completed in time, changing the purpose or getting more land for expansion takes long, and granting land above the ceiling often ends in litigation. The commission also notes that 34 districts have negative population growth and that the ceiling hampers large-scale commercial farming.हदबन्दी कृषि मुख्य पेसा रहेको समयमा तय गरिएको हो, र सरकारको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अनुसार यो अहिले समयानुकूल र व्यावहारिक छैन। व्यवसायीले आयोगलाई हदबन्दी स्वीकृतिमा ढिलाइ हुने, तोकिएको समयमा जग्गा खरिद नभए म्याद थप नहुने, प्रयोजन परिवर्तन वा क्षमता विस्तारका लागि थप जग्गाको स्वीकृतिमा समय लाग्ने, र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिँदा मुद्दामामिला पर्ने समस्या बताएका छन्। आयोगले ३४ जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको र हदबन्दीले ठूलो स्तरको व्यावसायिक खेतीमा अप्ठ्यारो पारेको पनि उल्लेख गरेको छ। High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance · Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Nepal HLERC report, land management chapter, paras 9 and 15, printed pp. 194–196 (PDF pp. 261–263); Lands Act ss. 7 and 12, pp. 8–14

Ideas to fix it

  • Set separate land ceilings by land-use zone, and remove the existing ceiling on land used for farming in hill districts whose population is falling.भू–उपयोग क्षेत्रअनुसार छुट्टाछुट्टै हदबन्दी तोक्ने, र जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएका पहाडी जिल्लामा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको हालको हदबन्दी हटाउने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
  • Resolve the problems of squatters and unmanaged settlements in a lasting way so that they do not recur, and regularise unmanaged settlements on a one-time payment in line with the eighth amendment of the Lands Act.सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्तीको समस्या फेरि नदोहोरिने गरी दिगो रूपमा समाधान गर्ने, र भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनअनुरूप अव्यवस्थित बस्तीलाई एकपटक केही रकम लिएर व्यवस्थापन गर्ने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
  • Bring the land-related policies together and draft an integrated Land Management Act.भूमिसँग सम्बन्धित नीतिहरू एकीकृत गरी एकीकृत भूमि व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा गर्ने। Proposed by: High-Level Economic Reform Commission (2081) High-Level Economic Reform Commission (उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग), submitted to the Ministry of Finance
  • Keep up-to-date records of land exempted from the ceiling, monitor whether it is used for its approved purpose, and enforce the ceiling on housing companies that bought land above it.हदबन्दी छुट पाएको जग्गाको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, स्वीकृत प्रयोजनअनुसार प्रयोग भए–नभएको अनुगमन गर्ने, र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनेका हाउजिङ कम्पनीमा तोकिएको हदबन्दी लागू गर्ने। Proposed by: Office of the Auditor General (62nd and 63rd Annual Reports) Office of the Auditor General, Nepal · Office of the Auditor General, Nepal
In research

Where it conflicts with other laws

Provisions that overlap or contradict other laws, or the Constitution, with the conflicting sections side by side.

Regulations and rules made under it

Suggest an improvement or point out a loophole

Corrections & right of reply

Parties, leaders and readers may ask us to correct an error or add a documented response. Corrections are published visibly with the date and reason; no one can pay to change coverage.

The submission channel is not open yet. It will open once an editorial contact and review process are in place.